मालमत्ता कर भरणे ही प्रत्येक मालमत्ता धारकाची जबाबदारी असून मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना जाहीर करून व त्यास मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद न देणा-या थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना जाणीव व्हावी याकरिता नोटीस बजाविण्याचे आदेश मालमत्ता कर विभागाच्या 28 मे रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीत महापालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी दिले होते. त्यास अनुसरून मालमत्ता कर विभागाने मोठ्या रक्कमेची थकबाकी असणा-या 26 थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्ती / लिलाव यांची नोटीस बजावलेली आहे. याविषयीच्या पुढील कार्यवाहीचा आढावा घेताना आयुक्तांनी नोटिशीला विहित कालावधीत उत्तर देण्यात आले नाही तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जप्तीची कार्यवाही करावी असे निर्देश आजच्या बैठकीत दिले. मालमत्ता कर विभागाच्या प्रमुख तथा अतिरिक्त आयुक्त श्रीम. सुजाता ढोले आणि विभागातील सर्व अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

      मालमत्ता जप्ती किंवा लिलाव हा मालमत्ता कर वसूलीचा पर्याय नाही. मात्र महानगरपालिकेच्या वतीने अभय योजना जाहीर करून आवश्यक मुदत व थकबाकीवर सवलत देऊनही थकबाकीदार मालमत्ता कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर कायदेशीर कारवाई करावी लागेल ही भूमिका आयुक्तांनी स्पष्ट केली. ब-याच मालमत्तांबाबत कोर्ट केसेस दाखल केल्या जातात व त्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. यामुळे मालमत्ताकर वसूलीवरही परिणाम होतो. त्यामुळे अशा प्रत्येक केसेसचा नियमित आढावा घेऊन त्या निकालात काढण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. याकरिता    मालमत्ता कर विभागासाठी स्वतंत्र लीगल सेल स्थापन करावा असे निर्देश आयुक्तांनी याप्रसंगी दिले.

      त्याचप्रमाणे मालमत्ता जप्ती / लिलाव याबाबतची कार्यवाही महत्वाची असून त्याबाबतची रेकॉर्ड तपासणी व प्रक्रिया विहित कालावधीत व योग्य प्रकारे व्हावी याकरिता मालमत्ता कर विभागात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याची तातडीने कार्यवाही करावी अशाही सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

      साधारणत: ऑगस्ट महिन्यात कोव्हीडची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविली जात असून कोव्हीड सुविधा उभारण्याकरिता लागणारा खर्च लक्षात घेता तसेच कोव्हीड प्रभावी काळात आरोग्यासह इतरही विभागातील कर्मचारी कोव्हीड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे कामात व्यस्त होत असल्याने 31 जुलै पर्यंत मालमत्ता कराची जास्तीत जास्त वसूली व्हावी व त्यातही मोठ्या रक्कमेच्या थकबाकीदारांकडून वसूलीसाठी झपाटून कामाला लागण्याचे निर्देश आयुक्तांनी मालमत्ता कर विभागाताली अधिकारी, कर्मचा-यांना दिले.

      याकरिता मोठ्या रक्कमेच्या थकबाबकीदारांपासून कमी रक्कमेच्या थकबाकीदारांपर्यंत उतरत्या क्रमाने यादी तयार करून प्राधान्याने मोठ्या रक्कमेच्या थकबाकीदारांपासून सुरूवात करीत त्यांना कायदेशीर नोटीस बजाविणे व पुढील कारवाई कऱणे याबाबतची प्रक्रीया प्रभावीपणे राबविण्याचे सूचित करीत आयुक्तांनी निवडक थकबाकीदारांवर कारवाई न करता सर्वांना समान न्याय याप्रकारे कारवाई करावी असे स्पष्ट केले. यावेळी मोठ्या थकबाकी असलेल्या मालमत्तांचा आयुक्तांनी विभागनिहाय आढावा घेतला तसेच काही नस्तीही तपासल्या.

      थकबाकी असलेल्या मालमत्तांच्या स्थळी बांधकाम सुरु असल्यास त्याची माहिती तातडीने मुख्यालयास द्यावी जेणेकरून ते बांधकाम अनधिकृत असल्यास तातडीने पाडकाम कारवाई करता येईल अथवा बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकाम सुरू असल्यास त्या बांधकामास त्वरित स्थगिती देता येईल असे स्पष्ट करीत अशाप्रकारची माहिती हेतू पुरस्सर दडविल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल असे आयुक्तांनी निर्देशित केले.

      काही मालमत्तांच्या बाबत दुबार नोंद झाल्याचे निदर्शनास येत असून याकरिता मालमत्ता कर विभागाच्या अंतर्गत समिती स्थापन करून धोरण निश्चित करावे असे आयुक्तांनी सूचित केले. मालमत्ता कर हा महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वात महत्वाचा स्त्रोत असून मालमत्ता कर भरणे ही प्रत्येक मालमत्ता कर धारकाची जबाबदारी आहे याची जाणीव निर्माण करण्यासाठी विभागातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचा-याने स्वत:ची कार्यक्षमता वाढवून काम करावे अशा सूचना देत महापालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी महिन्यातून दोनदा मालमत्ता कर विभागाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.