नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या गावांमध्ये परवानगी न घेता गरजेपोटी बांधलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली शास्ती माफ करावी अशी विनंती लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार प्राप्त होत होती. सदर शास्ती ही महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 267 अ नुसार लावण्यात आलेली असल्याने याविषयी महानगरपालिकेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते.

          तथापि ते अप्राप्त आहेत. या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त यांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमान्वये असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या अवैध घरांच्या मूळ मालमत्ताकरावर अधिनियमातील कलम 267 अ अन्वये आकारण्यात आलेली दुप्पट शास्ती जमा करण्यास शासन स्तरावरून निर्णय प्राप्त होईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनी परिपत्रकान्वये जाहीर केले असल्याची माहिती मालमत्ताकर विभागाच्या प्रमुख तथा अतिरिक्त आयुक्त श्रीम. सुजाता ढोले यांनी दिली आहे.

             यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी संबधीत विभाग कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज आपले मालमत्ता कर देयक सोबत जोडून सादर करणे आवश्यक आहे. या निर्णयाबद्दल लोकप्रतिनिधी व प्रकल्पग्रस्तांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.