'फिच इंडिया रेटिंग' या आर्थिक मूल्यमापन करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेच्या वतीने आर्थिक सक्षमतेचे 'डबल ए प्लस स्टेबल (AA+ STABLE)' मानांकन नवी मुंबई महानगरपालिकेत सतत आठ वर्ष प्राप्त झालेले असून हे महानगरपालिका स्तरावरचे सर्वोच्च आर्थिक मानांकन प्राप्त करणा-या  देशपातळीवरील काही मोजक्या महानगरपालिकांमध्ये नवी मुंबईचा समावेश होतो. नवी मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे हे सक्षम प्रमाण असून भारत सरकारच्या 'सिटी फायनान्स रँकिंग' या उपक्रमात सहभागी होत नवी मुंबई महानगरपालिका देशपातळीवरील रँकिंग उंचावण्यासाठी नमुंमपा आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

              मागील 2 वर्षात कोविडच्या महामारी विरोधातील लढाईत आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने करावा लागलेला आपत्कालीन खर्च; सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे वेतन, भत्ते व फरकाची रक्कम यामुळे वाढलेला प्रशासकीय खर्च; 6000 पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ झाल्याने मागील तीन वर्षांचा फरक अदा करण्यासाठी झालेला खर्च; कंत्राटदारांमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांच्या देय्य जीएसटी करात 12 टक्के वरून 18 टक्के इतकी झालेली वाढ त्यामुळे महानगरपालिकेला द्यावा लागलेला 6 टक्के अधिकचा खर्च तसेच इतर महत्त्वाची विकास कामे व नागरी सुविधा कामांची पूर्तता यामुळे खर्चात काही प्रमाणात वाढ झालेली दिसत आहे. असे असले तरी खर्चाच्या या बाबी अनिवार्य होत्या. मात्र हे करताना महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम राखण्याकडे सर्व आयुक्तांनी विशेष लक्ष दिले आहे. त्यामुळे 31 मार्च 2023 अखेर असलेल्या रु. 1300 कोटींच्या मुदत ठेवींमध्ये वाढ होऊन आज ऑगस्ट 2023 मध्ये या मुदत ठेवी रु.1750 कोटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. ही आकडेवारी महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे स्पष्ट दर्शविते.

                महानगरपलिकेच्या सर्वसाधारण निधीतील तातडीने आवश्यक नसणा-या रक्कमा मुदतठेवी स्वरूपात ठेवल्या जातात. विकासकामांकरिता व आपत्कालीन परिस्थितीत त्यातील काही रक्कमा आवश्यकतेनुसार काढल्या जातात व परत काही रक्कमा मुदतीठेवी स्वरूपात ठेवल्या जातात. त्यामुळे मुदतठेवी कमी – जास्त होताना दिसून येतात. 

               मागील आर्थिक वर्षात एमएमआरडीएचे महानगरपालिकेकडे असलेले शिल्लक रू. 126 कोटी रक्कमेचे कर्ज एकरकमी मुदतपूर्व फेडण्यात आलेले असून आता नवी मुंबई महानगरपालिका पूर्णपणे कर्जमुक्त आहे. हा महानगरपालिकेच्या आर्थिक सुस्थितीचे द्योतक असल्याचा विशेष उल्लेख आयुक्तांनी यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना मनोगतातही केला होता.

              याशिवाय महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेलाही स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून त्यादृष्टीने वाशी बस डेपोचा वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने 193 कोटी इतका भरीव निधी परिवहन उपक्रमास उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या वाणिज्य संकुलापासून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नातून एनएमएमटीचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होणार आहे.

              त्याचप्रमाणे आरोग्यसेवा सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य सुविधेकरिता मोठा भूखंड सीबीडी बेलापूर येथे घेण्यात आलेला असून त्यासाठी रु. 56 कोटी इतकी रक्कम सिडकोला अदा करण्यात आलेली आहे.

                   नवी मुंबई हे आधुनिक शहर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे येथील नागरी सुविधांचा दर्जाही गुणात्मकरित्या सर्वोत्तम राहील याला प्राधान्य देण्यात येते. कोणतीही विकास कामे करताना त्यांचा खर्च पुढील 4 ते 5 वर्षात विभागला जातो. त्यामुळे त्याचे दायित्व (Spill Over) महानगरपालिकेवर असणार आहे हे गृहीत धरून विकास कामे करावी लागतात. परंतु हे दायित्व आर्थिक सक्षमतेच्या कक्षेबाहेर जाणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागते. ही काळजी महानगरपालिका नेहमीच घेत आलेली आहे.  

                    दायित्वाच्या बाबीमध्ये प्रामुख्याने अमृत प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च रू. 411 कोटी असून त्यामधील 70 टक्के हिस्सा हा केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरूपात प्राप्त होणार आहे. तसेच ऐरोली - घणसोली उर्वरित लांबीचा उड्डाणपूल व रस्ता याकरिता रू. 540 कोटी अपेक्षित खर्च असून त्यापैकी निम्मा खर्च सिडकोकडून प्राप्त होणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगामार्फत प्रस्तावित खर्च रु. 212 कोटींपैकी रु. 98 कोटी इतकी रक्कम शासनाकडून प्राप्त झालेली आहे. यासोबतच इतर महत्त्वाची नागरी सुविधा कामे व विकास कामेही सुरू आहेत.

                   मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार खड्डेमुक्त रस्ते व पदपथ असावेत याकरिता महानगरपालिकेच्या वतीने सर्वेक्षण केल्यानंतर शहरातील वाहतूक कोंडी होणाऱ्या मुख्य चौकांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे महत्त्वाचे काम हाती घेतलेले आहे. अशीच अत्यंत महत्त्वाची व गरजेची असणारीच कामे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येत आहेत. याशिवाय जी कामे विविध कारणांमुळे सुरू झालेली नाहीत अशी कामे रद्द केली जातात त्यामुळे दायित्व रक्कमही कमी होत जाते.

               अभियांत्रिकी विभागामार्फत प्रामुख्याने विकास कामे केली जात असून त्यामध्येही आवश्यक कामे हाती घेऊन खर्चावर नियंत्रण राखण्याकडे आयुक्तांचे बारकाईने लक्ष आहे.

               नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर हा प्रमुख स्त्रोत असून उत्पन्न वाढीकडे विशेष लक्ष देताना नवनवे स्त्रोत शोधण्यासोबतच अद्याप मालमत्ता कराच्या कक्षेत नसलेल्या व मालमत्ता आकारमानात वाढ झालेल्या मालमत्तांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी अत्याधुनिक लिडार तंत्रज्ञानाव्दारे मालमत्ता सर्वेक्षण केले जात आहे. याचा फार मोठा फायदा महानगरपालिकेला होणार असून याव्दारे साधारणतः 300 कोटी इतक्या रकमेची भर महानगरपालिका तिजोरीत पडणे अपेक्षित आहे. यामुळे विकास कामांसाठी अधिकचा निधी महानगरपालिकेस उपलब्ध होणार असून याशिवाय जीएसटी व इतर बाबींव्दारे शासनामार्फत प्राप्त होणारे अनुदान सुरूच असणार आहे.

                 दि. 24 ऑगस्ट 2023 रोजी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली लेखा विभागामार्फत महानगरपालिकेचे वित्तीय मानांकन सुधारून कामात गतिमानता आणण्याकरिता एकत्रित मार्गदर्शक सूचना आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. याव्दारे महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याकरिता संसाधन एकत्रिकरण (Resource Mobilization), खर्च कामगिरी (Expenditure Performance) व वित्तीय प्रशासन (Fiscal Governance) या प्रमुख बाबींवर काम करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या 70 टक्के मर्यादेपर्यंत नवीन प्रस्ताव सादर करावेत असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच निविदा समितीची पुनर्रचना, निविदा समितीचे कामकाज, दायित्वाबाबत घ्यावयाची काळजी, एकंदरीत आर्थिक शिस्त राखून महानगरपालिकेचे वित्तीय मानांकन नेहमी चांगले राहील या अनुषंगाने निर्देश दिलेले आहेत.

                   महसूलात वाढ आणि आवश्यक त्या बाबींवरच खर्च या आयुक्तांच्या धोरणानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेची आधीच भक्कम असलेली आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होणार असून नवी मुंबई महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेचे डबल ए प्लस स्टेबल (AA+ STABLE) हे सर्वोच्च आर्थिक पत मानांकन याही वर्षी कायम राखील.